फडणवीस यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
पुणे: आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा वंचित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी, राज्य सरकारने आरटीई शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे थकीत २४०० कोटी रूपये तातडीने संस्थाचालकांना द्यावेत. अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे प्रदेश सरचिटणीस, प्रवक्ता सुनील माने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या मागणीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ई –मेल द्वारे पाठवले आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा वंचित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरते. मात्र राज्यभरात आरटीई शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे तब्बल २४०० कोटी रूपये सरकारने दिलेले नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या आरटीई प्रवेशासाठीची संपूर्ण शुल्क विद्यार्थ्यांकडून आगाऊ स्वरूपात घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पालकांना शाळेचे संपूर्ण शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. सरकारकडून मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना हे पैसे परत देण्याचा निर्णय असोसियशनने घेतला आहे. यामुळे आरटीईच्या मूळ उद्देशच नष्ट होत आहे. सरकारकडून शालेय शुल्काची प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळत नसल्याने संस्था चालवणं अवघड आहे असे संस्थाचालकांच म्हणणं आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातून प्रवेश घेणारी मुले ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या घटकांतून येतात. त्यांना चांगले शिक्षण घेण्यासाठी चांगल्या शाळेत प्रवेश घेणे शक्य होत नाही. त्यांना चांगले शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार ही जबाबदारी टाळते की काय अशी भीती पालकांच्या मनात निर्माण होत आहे. सरकर आणि संस्थाचालकांच्या या वादात पालक आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतूदींचे उल्लंघन सुद्धा होत आहे. आरटीआय मधून प्रवेश घेणाऱ्या १ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश यामुळे धोक्यात आले आहेत. याबाबत आपण लक्ष घालून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील शाळांना आरटीई शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे थकीत २४०० कोटी रूपये देण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
महायुतीच्या सरकारकडून वारंवार असे निर्णय घेतले जात आहेत यातून सरकारला शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळेत प्रवेश देणे बंद करायचं आहे काय अशी शंका निर्माण होत आहे. मागील वर्षीही सरकारने आरटीई मधून खासगी शाळांना वगळले होते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर हा निर्णय सरकारला मागे घ्यायला लागला होता अशी टिकाही माने यांनी केली आहे.