पाणी अशुद्ध का? जीबीएस बाबतीत उपाययोजना काय ? यावर पीएमसी व पीसीएमसी ने म्हणणे सादर करण्याचे आदेश
पुणे :
गुइलेन बॅरे सिंड्रोमचा (जीबीएस) पुण्यात उद्रेक झाला आहे. प्रथमतः अशुद्ध पाणी पुरवठ्यामुळे हा आजार पसरला असे पुढे आले. या प्रकरणी पुणे आणि पिंपरीत चिंचवड महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) विचारणा केली आहे. या दोन्ही महापालिकांना एनजीटीने नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मराठवाडा लॉ कॉलेजचा विद्यार्थी रिशान सरोदे व विविध लॉ कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचा ग्रुप ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस’ यांनी ही पर्यावरण हित याचिका दाखल केली असून पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन, इंडियन कोइन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पशु संवर्धन विभाग, नगरविकास मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
पुण्यातील जीबीएसचा उद्रेक हा दूषित पाण्यामुळे झाल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर जीबीएसग्रस्त भागातील नागरिकांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना निर्देश द्यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते रिशान सरोदे, मुस्कान सतपाल, कुलसुम मुलानी, मोनिशा पारेख, सोहम कुलकर्णी, आदित्य दीक्षित, अफ्रिन अली या विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य सरकारचा पाणीपुरवठा विभाग व स्वच्छता विभाग यांना, तातडीने दूषित पाण्याचे स्रोत शोधून ते स्वच्छ करण्याचा आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राज्याचा नगरविकास विभाग यांना तातडीने जीबीएस रुग्णांना वैद्यकीय मदत, उपचार आणि आर्थिक साहाय्य देण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी युक्तिवाद करतांना ॲड. असीम सरोदे व ॲड. श्रीया आवले यांनी सांगितले की नदीच्या पाण्यात गटारीचे पाणी सोडणे, शहरातील विहिरींचे संवर्धन न करणे, भूजलाचा अनियंत्रित उपसा, वाळू तस्करी, रोगट कुक्कुटपालन केंद्र अशी अनेक करणे लोकांना प्रदूषित पाणी पुरवठा होण्यामागे आह व त्याच्या परिणामांची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते. दोन्ही महापालिकांना ५. जीबीएस उद्रेकाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल दंड करावा, असेही याचिकेत म्हटले आहे. एनजीटीने या याचिकेवरील सुनावणीवेळी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे योग्य आहेत का आणि जीबीएसचा उद्रेक रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश एनजीटीने दोन्ही महापालिकांना दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १६ एप्रिलला होणार आहे.
याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यासोबत सादर केलेल्या पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी पर्यावरणावर झालेल्या प्रतिकूल परिणामाबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्याचे दिसत आहे. याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे योग्य आहेत का आणि जीबीएसचा उद्रेक रोखण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती दोन्ही महापालिकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी.
-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण