अजित नवले यांची टीका
पुणे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची मते मिळवण्यासाठी आपले सरकार आले तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल व सोयाबीनला 6 हजार रुपये भाव देऊन सोयाबीनचा दाणा न दाणा खरेदी केला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते.
किसान सन्मान योजनेच्या अनुदानात 3 हजारांची वाढ केली जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.
दूध व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोसळणाऱ्या दरांचा वारंवार सामना करावा लागतो. दीर्घकालीन उपाय करून दूध व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान रास्त भावाची हमी देण्यासाठी धोरणे घेतली जातील असे आश्वासनही सरकारने वारंवार दिलेले होते.
अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत कोणत्याही प्रकारची घोषणा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
6,06,855 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी विभागाला केवळ 9,710 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा खर्च केवळ 1.6 टक्के इतका अल्प आहे. देशभरात कृषी अरिष्टामुळे सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या ज्या राज्यात होतात त्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी विभागाची झालेली ही अशी अवहेलना संतापजनक आहे.
ठेकेदारी, टक्केवारी व गुन्हेगारी पोसून आपले राजकारण पुढे नेण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा राज्यात विशेष भर आहे. अर्थसंकल्पात यामुळेच ठेकेदारी व टक्केदारीला चालना देणाऱ्या रस्ते बांधणी व जलयुक्त शिवार सारख्या योजनांवर पैशांची भरभरून उधळण करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उध्वस्त करणाऱ्या शक्तीपीठ सारख्या प्रकल्पांना राज्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. ठाणे, पालघर जिल्ह्यात होत असलेल्या वाढवण बंदरामध्ये सुद्धा आदिवासी शेतकरी उध्वस्त होत असल्याने या प्रकल्पाला येथील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना मात्र जनतेचा हा विरोध लक्षात न घेता या दोन्ही प्रकल्पांना भरपूर निधी देण्याबाबत सुतोवाच करण्यात आलेले आहे. जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या भावनांना आमच्या लेखी काडीचीही किंमत नाही हेच दाखवण्याची कृती या निमित्ताने राज्य सरकारने केले आहे.
पिक विमा योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे स्वतः कृषी मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. योजनेतील हा भ्रष्टाचार दूर करून शेतकऱ्यांना योग्य तो दिलासा दिला जाईल असे सुतोवाच या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्र्यांनी केले होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पात यानुसार राज्य सरकार स्वतःची पिक विमा कंपनी स्थापन करेल, गाव केंद्रबिंदू धरून पिक विमा योजनेत ठोस बदल करेल व या अनुषंगाने कंपन्यांना नव्हे तर शेतकऱ्यांना पिक विमा योजना फायद्याची कशी होईल याबाबत ठोस तरतूद करून घोषणा करेल असे शेतकऱ्यांना अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पात मात्र याबाबत सुद्धा संपूर्ण मौन बाळगण्यात आले आहे.
पिढ्यानपिढ्या संघर्ष करून प्राप्त केलेले कामगार कायदे मोडीत काढत कामगारांचे अधिकार हिरावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने चार श्रमसंहिता आणल्या आहेत. राज्यातील व देशभरातील कामगारांचा या श्रम संहितांना तीव्र विरोध आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकार या श्रमसंहितांची अंमलबजावणी राज्यांमध्ये करेल व त्यासाठी नियमावली तयार करेल असे जाहीर केले आहे. कामगारांचे हक्क व त्यांच्या भावना पायदळी तुडवत कॉर्पोरेट भांडवलदारांना खुश करण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. कामगार श्रमिकांचे हक्क पायदळी तुडवण्याच्या राज्य सरकारच्या ह्या कृतीचा करावा तेवढा निषेध थोडा आहे.
ग्रामीण विभागामध्ये आरोग्य, शिक्षण व पोषण क्षेत्रात अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या आशा, अंगणवाडी व शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते. आपल्याला आपल्या श्रमाचा रास्त मोबदला मिळावा यासाठी हे कर्मचारी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदान येथे मोर्चे काढून या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या राज्य सरकारकडे पोहोचवल्या आहेत. अर्थसंकल्पात या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला जाईल व त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात भरीव वाढ केली जाईल असे वाटले होते. अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत सुद्धा काहीही करण्यात आलेले नाही.
कृषी आरिष्ट व सरकारच्या धोरणांमुळे ग्रामीण रोजगार सातत्याने घटतो आहे. ग्रामीण श्रमिकांना या पार्श्वभूमीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीमध्ये मोठी भर टाकण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद या पार्श्वभूमीवर खूपच तोकडी आहे. मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प श्रमिक जनतेला संपूर्णपणाने निराश करणारा अर्थसंकल्प आहे.