एक मार्चपासून ठेकेदारांचा काम बंद आंदोलनाचा सरकारला इशारा
- महिनाअखेर ७० टक्के बिले देण्याची मागणी
पुणे, प्रतिनिधी – शासनाने प्रलंबित बिलांच्या ७० टक्के निधी महिना अखेरपर्यंत दिला नाही, तर
राज्यभरात काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शासकीय ठेकेदारांच्या संघटनांनी दिला आहे. मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुंबईत आंदोलन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्याचा धडाका सरकारने लावला होता. त्याचे कार्यारंभ आदेशही ठेकेदारांना देण्यात आले. काही कामे पूर्ण झाली, तर काही प्रगतिपथावर आहेत. मात्र, या कामांची बिले अजूनही ठेकेदारांना मिळालेली नाहीत. विविध विभागांची मिळून जवळपास ४६ हजार कोटींची बिले राज्यातील ठेकेदारांची अडकली आहेत. शासनाने सहा महिन्यांपासून बिले काढली नसल्यामुळे राज्यातील ठेकेदार
आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे पुण्यातील सेंट्रल बिल्डिंग येथील मुख्य अभियंता बांधकाम विभाग यांच्या कार्यालयात चक्क डंपर आणून व पोतराजा पुढे साकड घालत हे त्यांनी अभिनव आंदोलन केले. पुणे काँट्रॅक्टर्स असोशिएशन, महाराष्ट्र हॉटमिक्स असोसिएशन, बिल्डर्स असोशिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधी न दिल्यास सर्व कामे बंद ठेवण्याची घोषणा यावेळी कंत्राटदार संघटनेने केली.
यावेळी पुणे काँट्रॅक्टर्स असोशिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले, महाराष्ट्र हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रॅक्टरचे अध्यक्ष बाबा गुंजाटे, अनिल जगताप, संजीव व्होरा, एम एस पंजाबी,भालचंद्र हुलसुरे, बिपिन दंताळ, सागर ठाकर ,शैलेश खैरे, विश्वास थेऊरकर , उदय साळवे, तुषार पुस्तके, अशोक ढमढेरे, राजेंद्र कांचन, कैलास इंगळे, दिग्विजय निंबाळकर व सुमारे २०० कंत्राटदार उपस्थित होते.
रवींद्र भोसले म्हणाले की, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांसाठी विशेष भरीव तरतूद राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित दादा पवार करतील अशी अपेक्षा यावेळी भोसले यांनी व्यक्त केली.
