आरोपीच्या वकिलांचा दावा; कारवाईची मागणी
पुणे
शस्त्रसाठा बाळगून तो चालविण्याचा सराव केल्याच्या आरोपावरून अटक झालेल्या आरोपीने पौड पोलिसांवर न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला असून, स्वतःला झालेल्या मारहाणीबाबत न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे; तर पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आरोपीच्या वकिलांनी केली आहे.
मुळशी येथील जंगलात सात ते आठ पिस्तुलांचा वापर करून गोळीबाराची चाचणी घेतल्याच्या आरोपाखाली आठ जुलैला गणेश मोहिते याला येरवडा कारागृहातून अटक करण्यात आली होती. व्हॉट्सअॅप कॉलच्या रेकॉर्डिंगच्या आधारे ही कारवाई केल्याचे पौड पोलिसांनी नमूद केले होते.मात्र, आरोपी मोहितेसह अन्य काहींवर सासवड पोलिस ठाण्यात एका जमीन व्यवहाराशी संबंधित गुन्हा दाखल आहे. त्याच प्रकरणाशी संबंधित आरोप पुन्हा नोंदवून पौड पोलिसांनी नवीन शस्त्र कायद्यान्वये आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला. सासवड येथील प्रकरणात एका सहआरोपीस अटकपूर्व जामीन मिळाला असून, दुसऱ्या सहआरोपीस नोटीस देऊन सोडण्यात आले आहे. या सर्व बाबी आरोपीचे वकील अॅड. प्रसन्नकुमार जोशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.एकाच घटनेवर आधारित दोन गुन्हे वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांत दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे, सासवड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा संदर्भ वापरत नव्याने पौड ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. या गुन्ह्यात आरोपी गणेश मोहितेची पोलिस कोठडी वाढविण्याची मागणी करताना पौड पोलिसांनी अन्य सहआरोपी यांचा पत्ता शोधायचे कारण दिले. प्रत्यक्षात त्यापैकी एक आरोपी अटकपूर्व जामीन आदेशानुसार, तर दुसरा आरोपी नोटिशीनुसार सासवड पोलिस ठाण्यात नियमितपणे हजेरी लावत आहेत. ही माहिती पौड पोलिसांनी न्यायालयापासून लपविली असल्याचा दावा बचाव पक्षाचे वकील अॅड. प्रसन्नकुमार जोशी यांनी केला. दरम्यान, या प्रकरणी पौड पोलिसांशी संपर्क साधला असता, प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
दिशाभूल केल्याचा ठपका
न्यायालयास खोटा पुरावा सादर करणे, माहिती लपवणे, बनावट कागदपत्र तयार करणे, हे प्रकार भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेच्या कलम २२३, २२५, २३४, २३६ अंतर्गत गुन्ह्याचा प्रकार आहेत. याच आधारावर अॅड. प्रसन्नकुमार जोशी, अॅड. प्रथमेश गांधी आणि अॅड. साक्षी कुसाळकर यांनी पोलिसांविरोधात कारवाईची मागणी केली. या अर्जावर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १४ जुलैला पोलिस प्रशासनास नोटीस बजावली आहे.
भारतीय न्यायसंहितेच्या कलमांचा व भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेचा वापर हा फक्त तक्रारदारासाठी नसून आरोपीचे हक्क नवीन कायद्यानुसार अबाधित ठेवण्याची तरतूदही याच कायद्यात आहे. या अनुषंगाने सदरचा अर्ज देण्यात आला. न्यायालयाने उचित दखल घेऊन याबाबत आदेश दिले आहेत.
- ॲड. प्रसन्नकुमार जोशी, आरोपीचे वकील