शिवभोजन चालक कृती समिती पुणे जिल्हा यांच्या मार्फत तीव्र आंदोलन
पुणेः- महाराष्ट्र शासनाने गरिब आणि गरजू नागरिकांसाठी सुरू केलेली “शीव भोजन” योजना निधीच्या कमतरतेमुळे बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील गोरगरिबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही योजना निधीअभावी बंद करण्याच्या राज्य शासनाच्या या आडमुठ्या निर्णयाचा निषेध करण्यात येत आहे. शासनाने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अन्यथा शिवभोजन चालक कृती समिती पुणे जिल्हा यांच्या मार्फत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कृती समितीच्या ओंकार महेश भागवत, मयूर बोराटे, प्रसन्न भावे, सपना माळी आणि नितीन दलभंजन यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
यावेळी इतर शिवभोजन केंद्र चालक उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी सुरू केलेली “शिव भोजन” योजना ही अत्यंत महत्त्वाची आणि लोकहिताची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे दोन लाख नागरिकांना रोज केवळ १० रुपयांमध्ये एक वेळचे जेवण मिळते. सध्या राज्यभरात दोन हजार (२,०००) केंद्रांवर ही योजना कार्यरत आहे. त्यामुळे असंख्य गरीब, कामगार, विद्यार्थी, वृध्द आणि गरजू लोकांचे पोट भरले जात आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने निधीच्या कमतरतेमुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजत आहे. तथापि, काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार केल्यास, “शिव भोजन योजना बंद करणे अन्यायकारक ठरणार असून शासनाने या आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. कारण “शिव भोजन” योजनेसाठी लागणारा खर्च अत्यंत अत्यल्प असून या योजनाचा वार्षिक खर्च केवळ २६८ कोटी रूपये इतका आहे. याउलट “लाडकी बहीण” योजनेसाठी येणारा खर्च हा वार्षिक ४८ हजार कोटी रूपये इतका प्रचंड आहे. याचा अर्थ असा की “लाडकी बहीण” योजनेसाठीच्या एका महिन्याच्या खर्चात पुढील १० वर्षांसाठी “शिव भोजन” योजना चालू राहू शकते.
तसेच “शिव भोजन” योजनेद्वारे GST च्या रूपात शासनाला महसूल प्राप्त होतो, तर “लाडकी बहीण” योजनेत GST मिळत नाही, हा मुद्दा देखील शासनाने गांभीर्याने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे “शिव भोजन” योजनेच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीतही काही प्रमाणात भर पडते, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसेच “शिव भोजन” योजनेमुळे लाखो महिला भगिनींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मात्र, ही योजना बंद झाल्यास या महिलांच्या हातचे काम जाणार असून, त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट येणार आहे. “शिव भोजन” योजना ही महिलांना सक्षम करणारी एक महत्वाची योजना आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. “शिव भोजन” योजना बंद करणे हा राज्यातील लाखो गरीब नागरिक आणि महिला भगिनींसाठी मोठा धक्का असून शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यातील लाखो गरिब बांधवांसाठी आणि कष्ट करून पोट भरणाऱ्या भगिनींच्या सक्षमीकरणासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी “शिवभोजन” ही योजना बंद न करता ती अधिक मजबूत करण्यासाठी जनहिताच्या दृष्टीने सकारात्मक पाउले उचलण्याची गरज आहे.