विश्व मराठी संमेलनात ‘महिला कायदा व महिलांना न्याय’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन
पुणे: न्यायालयांकडून दिल्या जाणाऱ्या इंग्रजी भाषेतील निकालपत्राचे मराठीतील भाषांतर त्वरित उपलब्ध करून द्यावे अशी नियमात तरतूद आहे. त्यासाठी मराठी भाषा विभागाने अधिकृत भाषांतर करणारी यंत्रणा मजबूत करावी, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
विश्व मराठी संमेलना निमित्त आचार्य प्र. के. अत्रे रंगमंचावर आयोजित ‘महिला कायदा आणि महिलांना न्याय’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात त्या बोलत होत्या. परिसंवादात सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम हे देखील सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे निवेदन ॲड. अनुराधा परदेशी यांनी केले.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर कसा वाढेल याबाबत शिफारशी करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने ११ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अभ्यासगट गठीत केला होता. त्या गटाने, निकालपत्र मराठी भाषेमध्ये देताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने अधिकृत भाषांतर करणारी यंत्रणा तयार करावी आदी शिफारशी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने काम होण्याची गरज आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, देशाच्या राज्यघटनेत राज्यपालांनी परवानगी दिल्यास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायालयीन कामकाजात इंग्रजीसोबत हिंदी किंवा स्थानिक भाषा वापरता येईल, अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र राज्याने १ मे १९६६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालय वगळता तालुका व जिल्हास्तरावर सर्व फौजदारी व दिवाणी न्यायालयामध्ये मराठी भाषा वापरली जाईल, असा कायदा केला. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या ९ डिसेंबर २००५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार ५० टक्के निकालपत्रे मराठीत देण्याचा सूचना आहेत. त्यासाठी न्यायालयातील अनुवादकांची संख्या वाढविणे व निधीची तरतूद आदी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जुलै २०२४ पासून न्यायसंहिता बदलली आहे. त्यामध्ये साक्षीदार संरक्षण कायद्याचा आग्रह धरला आहे. अत्याचाराची घटना घडल्यापासून त्या प्रकरणातील न्यायालयीन निकालाची कार्यवाही संपेपर्यंत प्रत्येक पायरीवर पिडीतेला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. विशेषतः बाल अत्याचार प्रकरणी फिर्याद नोंदवून घेताना अडचणी येतात. पोलिसांनी अशा चौकशी प्रकरणी साध्या वेशात, साध्या गाड्यांमध्ये जावे. न्यायालयात महिलांची नावे पुन्हा-पुन्हा उच्चारण्याऐवजी केस क्रमांकानुसार बोलवावे. पीडीतेच्या बाजूने निकाल मिळाला आहे अशा प्रकरणांबाबत प्रसिद्धी माध्यमांनी अधिकाधिक प्रसिद्धी दिली पाहिजे. त्यामुळे इतर पीडितांचा धीर वाढेल आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल विश्वास वाटेल.
ॲड. निकम म्हणाले, पोलिसांकडे तक्रार करायला पीडिता घाबरतात. झालेल्या अत्याचाराचे मराठीमध्ये वर्णन कसे करायचे हा भेडसावणारा प्रश्न असतो. पोलीस ठाण्यामध्ये कायद्याच्या भाषेत तक्रार नोंदवली जाते, त्यामुळे कायद्याची भाषा ही सर्वसामान्यांना समजणारी असावी. स्त्रियांच्या संकोचामुळे फिर्याद देताना त्रोटक माहिती दिली जाते. मराठी ही मातृभाषा असल्यामुळे मराठीमध्ये बोलले पाहिजे. मराठी माणसांनी आत्मविश्वास प्रबळ केला पाहिजे. आपण दिलेली माहिती तक्रारीत व्यवस्थितपणे लिहिली जाते का हे पाहिले पाहिजे. कायद्यामध्ये मराठी शब्द समजायला कठीण आहेत, त्यासाठी पर्यायी शब्द शोधले पाहिजेत.
ते म्हणाले, बालकांवरील अत्याचार प्रकरणी पालकांची जबाबदारी खूप मोठी असते. बालकांना ‘गुड टच, बॅड टच’ बाबत शिक्षण देणे गरजेचे आहे. मुलांना प्रत्येक गोष्ट शाळेतून शिकवली जात नाही. संस्कृती ही घरातून वाढीस लागली पाहिजे. केवळ शाळा महाविद्यालयांना दोष देऊन चालणार नाही, असेही ते म्हणाले.
महिलांना कायदे व हक्क समजण्यासाठी मातृभाषेला पर्याय नाही. सध्याच्या परिस्थितीत मराठी भाषिकांना कायद्याविषयी कितपत ज्ञान, जान आहे, होणाऱ्या अन्यायाला कशा रीतीने वाचा फोडू शकतात याविषयी साक्षर करणे हे महत्त्वाचे काम आहे. त्यासाठी अत्यंत सोप्या सुटसुटीत भाषेमध्ये कायद्याच्या पुस्तिका तयार करणे हे शासनापुढील महत्त्वाचे कार्य आहे, असेही ते म्हणाले.
प्रारंभी मराठी भाषा विभागाच्या संचालक विजया डोणीकर आणि अवर सचिव उर्मिला धादवड यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.